AA NEWS
DELHI
REPORT – NASEEM AHMED
सामाजिक कार्यकर्ता हरपाल राणा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कादीपुर निवासी वकील अखिल राणा व उत्कर्ष शर्मा के माध्यम से लगाई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉकडाउन में बिना कारण बताए 12,000 विधवाओं की पेंशन बंद करने के मामले पर केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।
महिला बाल विकास मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान 12000 विधवाओं की पेंशन बंद कर दी।
चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की बेंच ने दिल्ली सरकार और केंद्र को नोटिस जारी करते हुए 26 अगस्त की अगली तारीख सुनवाई के लिए निर्धारित कर दी है ।
सामाजिक कार्यकर्ता हरपाल राणा ने याचिका दायर कर कहा था कि सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार मंत्रालय द्वारा कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन में लगभग 12000 विधवा महिलाओं की पेंशन बंद कर दी।
वकील अखिल राणा और उत्कर्ष शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि फर्जी और निराधार आधारों पर इसे रोका गया है। याचिका में दावा किया गया कि पेंशन के लिए आवेदक अपने आवेदनों के लिए दिए गए पते पर निवास कर रहे हैं उन महिलाओं को उस आर्थिक सहायता से वंचित किया जा रहा है जो उन्हें अपनी बेटियों की शादी के लिए दी जा रही थी।
याचिकाकर्ताओं ने उचित सत्यापन के बाद विधवा पेंशन की तत्काल रिहाई की मांग की है।
