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#Burari_Dilli_110084
Report — Anil Kumar Attri
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दिल्ली के बुराड़ी में विधायक Office का घेराव कर किया रोड़ जाम। बुराड़ी एरिया में अनाधिकृत कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के चार्ज बढ़ने के विरोध में विधायक ऑफिस का किया गया ये घेराव। लोक कल्याण बुद्धा फाउंडेशन के साथ सैकड़ों लोगों ने विधायक ऑफिस के सामने बुराड़ी सड़क को कर दिया जाम। करीब एक घंटे तक ये लोग सड़क से नहीं हटे पुलिस को करनी पड़ी काफी मशक्कत ।
ये है दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा का मेन रोड । मेन रोड पर लोक कल्याण बुद्धा फाउंडेशन के खुद फाउंडर शैलेन्द्र कुमार के साथ कई RWA ने पैदल मार्च किया है । पैदल मार्च में पांच किलोमीटर तक विरोध प्रदर्शन करने के बाद यह जुलूस बुराड़ी के आम आदमी पार्टी के एमएलए संजीव झा के ऑफिस के आगे जाकर रुका।
इनका कहना है कि ये स्थानीय विधायक को ज्ञापन देने आए थे लेकिन विधायक ऑफिस पर अल्टीमेटम देने के बाद भी ताला लगा हुआ मिला तो इन लोगों ने सड़क को जाम कर दिया।
करीब एक घंटे तक बुराड़ी की मेन सड़क का एक रास्ता जाम रहा टू वे रास्ते को वन वे से ही गाड़ियां गुजारनी पड़ी जिस पर लंबा जाम लग गया। घंटो तक लोग जाम में फंसे रहे और यहां सड़क पर यह लोग पुलिस के हटाने से भी नहीं हटे । बुराड़ी विधानसभा के सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र कुमार विधायक ऑफिस के आगे मेन रोड पर लेट गए और इस मेन रोड पर करीब एक घंटे से भी ज्यादा वक्त तक जमा रहे।
JP यादव ने कहा कि इन्होंने स्थानीय विधायक को पहले से ज्ञापन देकर बताया था कि वह बिजली कंपनियों के भ्रष्टाचार की समस्या लेकर उनके पास आ रहे हैं लेकिन स्थानीय विधायक तो छोड़िए ऑफिस से विधायक के दूसरे कर्मचारी भी नदारद मिले।
ऑफिस पर ताला लगा हुआ मिला तो इन लोगों को गुस्सा आ गया और सड़क पर ही धरने पर बैठ गए।
इन लोगों का मुद्दा था बिजली के बढ़े हुए चार्ज। बुराड़ी विधानसभा में करीब 30 कालोनियों को अनइलेक्ट्रिफाई घोषित कर दिया गया है वहां नया कनेक्शन लेते वक्त चार्ज दुगने के करीब हो गए हैं। इस कारण कालोनियों के लोग परेशान है। कालोनियों के लोगों का कहना है कि जब उनके यहां करीब 10 साल से बिजली के पोल लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, मीटर लगे हुए हैं और वे बिजली यूज कर रहे हैं अब यदि वह नया मीटर लेते हैं तो कहा जाता है कि उनका एरिया अनइलेक्ट्रिफाई जोन में है इसलिए उनको यह रकम दोगुनी देनी पड़ेगी।
इस पर आरडब्लूए पदाधिकारी खेमराज का आरोप है कि स्थानीय विधायक और बिजली कंपनियां मिलकर यह सब घोटाला कर रही है।
इनका मुख्य मुद्दा है Electrified Zone को Non Electrified घोषित करना जिससे नए मीटर कनेक्शन के लिए 4200₹ की जगह 20080₹ उपभोक्ताओं से वसूलना है जिसका विरोध ये लोग कर रहे हैं । साथ ही आरोप है कि Fixed Charges पहले 42-45 रूपये वो भी 60 दिनों के लिए और अब 125-750 रूपये वो भी मात्र 28-30 दिनों के लिए। यानी आप बिजली का इस्तेमाल करे या न करे आपको बिजली कंपनी को fixed charges के नाम पर पैसा देना होगा साथ ही इनका आरोप है कि बिल के नीचे देखें Adjustment के नाम 1440 रूपये व 2880 रूपये एक्स्ट्रा लग के आया है, वो है क्या? लोग बोल रहे वो 18% GST है, मेरा सवाल जब हम किसी वस्तु का इस्तेमाल पहले से कर रहे तो अब चार्ज कैसा। क्या खरीदारी का कोई ऐसा कानून है तो जवाब नहीं है
इनका आरोप ये भी है कि अगले महीने से जरूरत हो या नहीं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 KW या उससे ऊपर का को कनेक्शन ही मिलेगा यानी पहले तो कनेक्शन के लिए आपको 32000 रूपये दे फिर Fixed Charges के नाम पर हर महीने ज्यादा वसूला जा रहा है इन्ही मुद्दों को लेकर इन सभी ने विधायक office का घेराव किया है ।
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