अलीपुर (दिल्ली 110036) में करीब 4000 गज में एग्रीकल्चर लैंड पर बन रहा है अवैध गोदाम, हाई वोल्टेज बिजली की लाइन के नीचे

AA News
North District Delhi
Alipur Delhi 110036

अलीपुर में 4000 गज में एग्रीकल्चर लैंड पर बन रहा है अवैध गोदाम
हाई वोल्टेज बिजली की लाइन के नीचे बनाया जा रहा है यह गोदाम।
अलीपुर DM कार्यालय व अलीपुर डिवीजन SDM के कार्यालय से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही हो रहा है यह अवैध निर्माण।

दिल्ली में अवैध निर्माण के कारण हादसे होते रहते हैं और दिल्ली की हरियाली नष्ट हो रही है इस बात पर ने तो दिल्ली सरकार का कोई ध्यान है न ही नगर निगम का। दिल्ली सरकार के DM और SDM कार्यालय ने तो इस मामले में बिल्कुल आंख बंद कर ली है।

एक बार हल्की खानापूर्ति करके उसकी फोटोग्राफ करके खुद को न्यायालय में बचाने का रास्ता बना कर अधिकारी आंख बंद कर लेते हैं ताकि भविष्य में उनकी नौकरी पर कोई आंच ना आए। यदि भविष्य में कोई हादसा होगा तो तत्कालीन अधिकारी भी जिम्मेदार होने चाहिए जिन अधिकारियों के कार्यकाल में इस तरह के अवैध निर्माण हुए। उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी तभी जाकर सुधार हो सकता है।

क्षेत्र में लगातार पॉल्यूशन फैल रहा है, सड़कें टूट रही है, आग लगने जैसी घटनाएं भी हो रही है बावजूद उसके अधिकारी आंखें बंद किए हुए हैं।

यहां के स्थानीय लोग इस बाबत शिकायत भी देते हैं बावजूद उसके कोई कार्यवाही नहीं होती। अलीपुर के लुसा फार्म हाउस के पास भी 4000 गज में यह अवैध निर्माण हो रहा है इसी तरह का अवैध निर्माण हमीदपुर गांव के आसपास और अलीपुर के फिरनी रोड पर भी हैं।

इसी तरह इब्राहिमपुर गांव में गुरुकुल रोड पर गुरुकुल के आसपास भी एग्रीकल्चर लैंड पर अवैध कॉलोनी बसनी शुरू हो गई है। खेती को काटकर सड़क के बनाई जा रही है। साथ ही वहीं पर एक फार्म हाउस के अंदर भी अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है। सवाल खड़ा होता है वहां प्लॉट लेने वाले गरीब लोग फंस जाएंगे लेकिन वहां पानी की व्यवस्था कैसे होगी और दूसरी सुविधाएं कैसे हो पाएगी और कभी भी इस तरह की जमीन पर प्रशासन डेमोलेशन कर सकता है। वहां करीब आकर बसे उससे पहले ही इस तरह की अवैध कॉलोनी को रोके वरना गरीबों के बसने के बाद इस तरह का डेमोलेशन उचित नहीं होता। बाद में जब गरीब बस जाते हैं तो उसमें डेमोलेशन होता है गरीबों की इसमें क्या गलती क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती। जिस अधिकारी के कार्यकाल के दौरान वह अवैध निर्माण हुआ उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती सिर्फ गरीबों के घर गिराए जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।

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