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Alipur Delhi 110036
अलीपुर, बकौली व जिंदपुर के पास अवैध गोदाम फिर से बनने शुरू। प्रशासन ने शिकायत के बाद दिखावे के लिए किया था हल्का डेमोलेशन, 5 फरवरी 2022 से हो गए हैं अवैध गोदामों के धड़ल्ले से निर्माण शुरू। 7 Feb को DM कार्यालय को फिर पहुंची लिखित शिकायत
दिल्ली के अलीपुर, बकौली गांव व जिंदपुर के आसपास बड़ी संख्या में अवैध गोदाम फिर से बनने शुरू।
प्रशासन ने एक शिकायत के बाद दिखावे के लिए किया था हल्का डेमोलेशन, इसके बाद 5 फरवरी 2022 से हो गए हैं अवैध गोदामों के धड़ल्ले से निर्माण शुरू।
इस मामले में स्थानीय लोगों ने 7 फरवरी 2022 को अलीपुर SDM व उत्तरी जिले की DM को दी है लिखित में शिकायत।
दरअसल उत्तरी जिले की अलीपुर सब-डिवीजन क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध गोदामों के निर्माण जारी है। सैकड़ों गज का एक गोदाम तो हाई वोल्टेज लाइन के नीचे बन रहा है जहां पर निर्माण के दौरान मजदूरों की जान भी जा सकती है।
यदि कोई गरीब आदमी खेत में अपना एक कमरा भी बनाता है तो प्रशासन के अधिकारी उस कमरे के कार्य को भी बंद करवा देते हैं लेकिन अलीपुर सब-डिवीजन में खेतों के अंदर हरी-भरी फसलें काटकर बड़े-बड़े अवैध गोदाम तैयार किए जा रहे हैं लेकिन इस पर अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं अधिकारियों की मिलीभगत से ही इस तरह के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने शिकायत में कहा है कि 31 दिसंबर को भी लिखित में शिकायत दी गई थी उसके बाद कुछ जगह पर हल्की खानापूर्ति करके प्रशासन ने फिर से दोबारा फरवरी के महीने में ये निर्माण शुरू करवा दिए हैं। प्रशासन इन निर्माणों पर अनदेखी कर रहा है और बड़े-बड़े इस तरह के अवैध गोदामों के निर्माण युद्धस्तर पर जारी हो गया हैं।
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शिकायत कर्ताओं का कहना है कि उत्तरी जिले के DM व Alipur सब-डिवीजन के एसडीएम के अलावा इस मामले को लेकर पर्यावरण विभाग, NGT व DDA को भी शिकायत कर रहे हैं ताकि सभी विभाग यहां पर इस तरह के अवैध निर्माण को रोके।
आसपास के क्षेत्र में निर्माण से काफी पॉल्यूशन भी फैल रहा है। पोलूशन के नाम पर छोटे-छोटे काम बंद कर दिए जाते हैं लेकिन इन गोदामों के निर्माण को नहीं रोका जाता और हरियाली को कटने दिया जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ही इस तरह के मामले हो सकते है।
जरूरत है इस तरह के मामलो में इस तरह से निर्माण करने वालों के साथ साथ उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके क्षेत्र में इस तरह के गोदाम तैयार हो गए ।
साथ ही प्रशासन हल्के डेमोलेशन से इतिश्री कर लेता है, यदि प्रशासन साथ में ऐसे लोगों पर मुकदमा भी दर्ज करवाये तो शायद इस तरह का कारोबार रुक सकता है क्योंकि कुछ लोगों ने दिल्ली में इस तरह से खेती की जमीन पर बड़े-बड़े गोदामों के निर्माण करवाने के ठेके लेने शुरू कर दिए हैं।
ये ठेकेदार प्रशासन प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर खेती की जमीन पर बड़े-बड़े गोदाम खड़े कर देते हैं। जरूरत है प्रशासन ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करें।
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