नंगली पूना गांव में सरकारी जमीन पर हो रहा था कब्जा, प्रशासन ने किया डेमोलेशन

AA News
Kadipur Ward, Alipur Division, North District

कादीपुर वार्ड में नंगली पूना गांव की सरकारी जमीन पर बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी, प्रशासन ने किया डेमोलेशन।

स्थानीय जनता का कहना है कि सरकारी जमीन में पार्क आदि बनना चाहिए जबकि बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी।

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साथ ही जनता को यह चिंता है कि दोबारा से फिर इस सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाई जाएगी क्योकि आसपास में खेती की जमीन पर हरी-भरी फसल काटकर कॉलोनी बसाई जा रही है।

यह ग्राम सभा 74/4 की जमीन है जो कि सरकारी होती है। इस जमीन पर भी भूमाफिया लोगो ने निर्माण कार्य शुरू कर दिए।

यहां जरूरत है अब दिल्ली सरकार भी इस ग्रामसभा की चारदीवारी करें वरना इसके दोनों तरफ बसाई जा रही अवैध कालोनियां इस ग्राम सभा को भी अपनी जद में ले लेगी और भूमाफिया इस ग्रामसभा को बेच कर चले जाएंगे जो गरीब लोग यहां पर मकान लेंगे बाद में किसी भी वक्त इस तरह के निर्माण तोड़ने का आर्डर आ सकता है। जरूरत है यहां गरीब लोगों के फंसने से पहले ही विभाग चारदीवारी करके इस सरकारी जमीन को बचा ले।

दरअसल बुराड़ी विधानसभा के अंतर्गत यदि राजसव विभाग की बात की जाए तो अलीपुर डिवीजन के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है।

नंगली पूना का कादीपुर को जोड़ने वाले पूल के पास से पुस्ते के किनारे जो रास्ता स्वरूपनगर जाता है उस रास्ते पर एक तरफ नाला तो दूसरी तरफ खेत है जिस तरफ खेत है वहां खेतों के बीच में है सरकारी जमीन है जिसका एक सिरा नाले से लगता है। इस नाले के किनारे बड़ी संख्या में लोग सुबह शाम टहलने और एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं यदि यहां पर पार्क बना तो उनके लिए काफी अच्छा होगा

इसी जमीन पर वह माफियाओं की नजर है और इस जमीन पर बुनियाद भरके निर्माण कार्य शुरू कर दिए थे जैसे ही प्रशासन को इसकी भनक लगी तो नगर नगर निगम का दस्ता यहां पर पहुंचा और इस अवैध निर्माण का डेमोलेशन कर दिया।

Nangli Puna village

Nangli Puna village

जरूरत है इसकी चारदीवारी करवाकर इसे बचाया जाए। साथ ही इसके आसपास में जो हरी भरी फसलों पर भी निर्माण कार्य किया जा रहा है उस पर भी कार्रवाई हो ताकि खेती की जमीन को भी बचाया जा सके।

फिलहाल बड़ी संख्या में बुराड़ी विधानसभा में ग्राम सभा की सरकारी जमीनों पर भू माफियाओं द्वारा कब्जे हो चुके हैं।

जरूरत बुराड़ी विधानसभा में ग्राम सभाओं पर हो रहे इस तरह के कब्जों पर प्रशासन सख्त एक्शन ले और सभी ग्राम सभाओं को खाली करवाया जाए।

अब देखने वाली बात होगी कि इस ग्राम सभा की जमीन को प्रशासन बचा पाता है या नहीं।

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जरूरत है क्षेत्र की सभी संस्थाएं और समाजसेवी लोग भी इस जमीन को बचाने के लिए सामने आए और यहां पर कोई पार्क, स्कूल, कम्युनिटी सेंटर आदि समाज की भलाई की चीज का निर्माण हो सके।