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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को संसद केइसी सत्र में पारित किया जाए -प्रधानमंत्री सेआग्रह

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को  संसद केइसी सत्र में पारित किया जाए  –प्रधानमंत्री सेआग्रह ब्रांड एम्बसेडर्स को कानून के दायरे में लाकर  जिम्मेदार बनाया जाए देश के व्यापारियों के शीर्ष संगठन कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़  आल इंडियाट्रेडर्स (कैट) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जोरदार वकालतकरते हुए कहा की देश में उपभोक्ता आंदोलन को मजबूती देने के लिएइसे संसद के इसी सत्र में पारित कराना बेहद आवश्यक है ! मामले कीमह्तवत्ता को देखते हुए कैट ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एकज्ञापन भेजकर उनके सीधे हस्तक्षेप का आग्रह करते हुए कहा कीप्रधानमंत्री ने स्वयं देश में उपभोक्ताओं को सुदृढ़ करने एवं इस हेतु नएउपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को  जल्द ही पारित कराने की बात विगतदिनों एक अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता सम्मेलन में जोर शोर से कही थी ! इसनाते से इस अधिनियम को संसद के चालू सत्र में पारित कराया जानाजरूरी है ! कैट ने कहा की वर्ष 2015 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद मेंप्रस्तुत किया गया था किन्तु दो वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तकपारित होने की प्रतीक्षा सूची में लंबित है ! इस बिल को प्राथमिकता केआधार पर पारित कराया जाए ! कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी.सी.भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीनखंडेलवाल ने इस ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कीलगभग दो महीने पूर्व उपभोक्ता संरक्षण पर हुए एक अंतर्राष्ट्रीयसम्मेलन में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था की उपभोक्ता संरक्षणसरकार की प्राथमिकता है और भ्रामक विज्ञापनों पर इसके माध्यम सेकड़ी कार्रवाई होगी वहीँ दूसरी ओर देश में उपभोक्ता को यह बिलअधिकार संपन्न बनाएगा ! दोनों व्यापारी नेताओं ने यह भी कहा की यह बिल केवल उपभोक्ताओंके लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि देश में छोटे एवं सही तरीके से कामकरने वाले व्यापारियों के हितों को भी संरक्षित करेगा !निश्चित रूप सेगलत तरीके के व्यापार पर रोक लगेगी एवं देश में एक मजबूत केंद्रीयउपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी भी गठित होगी ! श्री भरतिया एवं श्री खंडेलवाल ने यह भी कहा की इस बिल में अनेककंपनियों द्वारा सेलिब्रिटीज को माध्यम बनाकर जिस तरह से भ्रामकविज्ञापन देकर उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जाता है ओर इसमेंसेलिब्रिटी की पूर्ण सहभागिता होती है , इस दृष्टि से इस बिल में इसप्रवर्ति पर भी रोक लगायी जानी बहुत जरूरी है जिससे उपभोक्ताओंको ढगा न जा सके ! इस हेतु प्रत्येक विज्ञापन के लिए कंपनियों केअलावा ब्रांड ऐम्बैसडर को भी जिम्मेदार बनाना जरूरी है तभी न्याय होपायेगा ! कैट ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है की यह बिल पहले भी अनेक बारसंसद के बिज़नेस में सूचीबद्ध हुआ है लेकिन कभी भी इसको पारितकरवाने के लिए कदम नहीं उठाये  गए ! इस बार ऐसा न हो इसकोध्यान में रखते हुए इसबार इस कानून को अवश्य पारित…