कंप्यूटर शिक्षकों में फिर उठ रहे विरोध के सुर
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हरियाणा
मुख्यमंत्री हरियाणा के आदेशों की शिक्षा विभाग उड़ा रहा धज्जियां
आरोप :- समझौते से मुकर रहा शिक्षा विभाग
शिक्षा विभाग पर मुख्यमंत्री के आदेश ना मानने का आरोप I
अपने रोजगार को लेकर पिछले चार वर्षों से लगातार संघर्षरत प्रदेश भर के कंप्यूटर शिक्षकों में बीते दिनों मुख्यमंत्री से हुई बैठक में हल निकलने के आसार नजर आ रहे थे मगर अभी तक उस बैठक में हुए निर्णय के अनुसार अभी तक आदेश जारी ना होने से कंप्यूटर टीचर्स की नाराजगी सामने आ रही है I शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार 20 दिसम्बर को हुई अधिकारिअक बैठक के आदेश जल्द जारी होने की बात कही जा रही है I बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा कंप्यूटर टीचर्स को पहली जनवरी से पीआरटी गेस्ट टीचर्स के बराबर स्केल यानी 21700/- रु प्रति माह वेतन दिए जाने के आदेश तुरंत शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के के खंडेलवाल को दिए गए थे लेकिन जैसे ही बीते सप्ताह कंप्यूटर टीचर्स को शिक्षा विभाग से उक्त वेतन को घटाकर 16 हजार किये जाने की बात पता चली तभी से प्रदेश के कंप्यूटर शिक्षकों में रोष नजर आ रहा I इस बारे में शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बलराम धीमान से बात की गयी तो उन्होंने बताया बीते सप्ताह में उनको यह बात शिक्षा विभाग के निदेशक के माध्यम से तब पता चली जब वे आदेशों को लेकर विभाग के निदेशक से मिले I
सोमवार को मुख्यमंत्री से मिलकर करेंगे बातचीत :-
संघ के प्रधान ने बताया शिक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है जिसे लेकर संघ का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को मुख्यमंत्री से मिलकर बातचीत करेंगे I
नहीं है स्वीकृत पद :-
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए वर्तमान में लगभग 2200 कंप्यूटर टीचर्स अपनी सेवाएं दे रहे है मगर अभी तक ना तो कंप्यूटर टीचर्स के पद स्वीकृत है और ना ही कंप्यूटर विषय को अनिवार्य किया गया है I वहीँ इस बारे में कंप्यूटर टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रवक्ता सुरेश नैन से बात की गयी तो उन्होंने बताया फिलहाल शिक्षक अस्वीकृत पद पर कार्य कर रहे है और कंप्यूटर के विषय का अनिवार्य ना होना बेहद चिंताजनक है जिससे इस विषय के प्रति ना तो विभाग गंभीर है और ना ही स्कूलों में अधिकारी I
सुरेश नैन, प्रवक्ता कंप्यूटर टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा
“कंप्यूटर टीचर्स के पद स्वीकृत करने के साथ साथ कंप्यूटर के विषय को एक अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने की मांग संघ द्वारा कई बार उठाई जा चुकी है I मुख्यमंत्री महोदय इसके लिए सकारातमक है और उम्मीद है नए सत्र में कुछ अच्छे परिणाम आने की संभावना है “
