Indian Performing Right Society Opts For Digital Payments For Licenses.

AA News
New Delhi

~Decision to go cashless will bring about ease of doing business as well as transparency~

In a pro-Digital India move, the Indian Performing Right Society (IPRS) has gone cashless, by encouraging digital payments, for smooth, convenient and effective transactions. Under the new management, who has set a goal of making the IPRS a world class organisation, the introduction of digital payments is a step in that direction. With this cashless system of applying for a license, users can now simply log on to the IPRS website, fill in the application, and make the required payment online. Post this, the applicant will receive their license immediately via e-mail and SMS.
Commenting on this new development, Javed Akhtar, Chairman of the IPRS said- IPRS wants to ensure that purchasing of licenses by organiser for any event, big or small and anywhere in the country, can be done at the click of a mouse. This step will bring total transparency and ease of doing business with the Society to the benefit of everybody concerned; on the other hand, events organiser should have no excuse anymore for not obtaining the license required under the law.” As the only government authorised body in the country to administer rights, issue licenses and
collect royalties for authors, composers and publishers in respect of musical and literary works (lyrics), cashless payments will bring about ease of doing business.
This latest IPRS move is also perfectly aligned with the Government’s vision for a Digital India.Says Rakesh Nigam, CEO of the IPRS: “We are committed to go all digital. It requires substantial investments by the Society over the medium term. But our top priority is to take out the friction from the licensing process: removing negotiations and cash payments from the system will increase efficiency and transparency, and save time and costs for everyone.”

To know more or apply for a license log on to:
http://www.iprs.org/cms/Tariffs/OnlineLicencing.aspx

About IPRS: Founded in 1969, IPRS has over 4,000 members across the country and also represents the world’s music repertoire. The Government recently granted IPRS re-registration under the amended Copyright Act. IPRS with its Registered Office at Mumbai also has administrative offices in 10 cities across India.

इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लाइसेंस के लिए डिजिटल पेमेंट का प्रारंभ।

– कॅशलेस का निर्णय व्यवसाय करने के साथ-साथ पारदर्शिता में आसानी लाने में मदद करेगा-

भारत में एक डिजिटल कदम से, इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी (आईपीआरएस) डिजिटल पेमेंट्स को प्रोत्साहित करके, सरल, सुविधाजनक और प्रभावी लेनदेन के लिए कैशलेस हो गया है। नए प्रबंधन के तहत, जिन्होंने आईपीआरएस को विश्व स्तरीय संगठन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, डिजिटल पेमेंट का कदम उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लाइसेंस के लिए आवेदन करने की इस कैशलेस प्रणाली के साथ, उपयोगकर्ता अब आईपीआरएस वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकते हैं, आवेदन भर सकते हैं, और आवश्यक पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। इसे पोस्ट करें, आवेदक को तुरंत ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से अपना लाइसेंस प्राप्त होगा।

इस नए विकास पर टिप्पणी करते हुए, आईपीआरएस के अध्यक्ष जावेद अख्तर ने कहा – आईपीआरएस यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आयोजक द्वारा लाइसेंस खरीदना, किसी भी इवेंट, बड़े या छोटे और देश में कहीं भी किसी भी जगह से माउस के क्लिक पर किया जा सकता है। यह कदम सोसाइटी के साथ संबंधित सभी लोगों के लाभ के लिए कुल पारदर्शिता और व्यवसाय करने में आसानी लाएगा; दूसरी ओर, कानून आयोजक को कानून के तहत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अब कोई बहाना नहीं होना चाहिए। “देश में अधिकारियों को अधिकार देने, लाइसेंस जारी करने और लेखकों, संगीतकारों और प्रकाशकों के लिए रॉयल्टी एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत निकाय के रूप में संगीत और साहित्यिक काम (गीत), कैशलेस पेमेंट्स व्यापार करने में आसानी लाएगा।

इस नए आईपीआरएस कदम का डिजिटल इंडिया के लिए सरकार के दृष्टिकोण से पूरी तरह से गठबंधन है। आईपीआरएस के सीईओ राकेश निगम कहते हैं, “हम सभी डिजिटल जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सोसाइटी द्वारा मध्यम अवधि में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है। लेकिन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता लाइसेंसिंग प्रक्रिया से सही निकालना है: सिस्टम से बातचीत और केश पेमेंट को हटाने से दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी, और हर किसी के लिए समय और लागत बचाएगी। ”

अधिक जानने या लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए लॉग ऑन करें:
http://www.iprs.org/cms/Tariffs/OnlineLicencing.aspx

आईपीआरएस के बारे में: १९६९ में स्थापित, आईपीआरएस के देश भर में ४,००० से ज्यादा सदस्य हैं और यह दुनिया के संगीत प्रदर्शन का भी प्रतिनिधित्व करता है। सरकार ने हाल ही में संशोधित कॉपीराइट अधिनियम के तहत आईपीआरएस पुनः पंजीकरण प्रदान किया है। मुंबई में अपने पंजीकृत कार्यालय के साथ आईपीआरएस के पास भारत भर के १० शहरों में प्रशासनिक कार्यालय भी हैं।