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Burari
Report : Anil Kumar Attri
दिल्ली में बिजली कंपनियों को लेकर आम जनता में लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार बिजली के रेट कम करने के कितने ही दावे करें लेकिन कालोनियों में लोग हर दिल्ली सरकार को बिजली कंपनियों को लेकर कोस रहे है । बड़ी संख्या में दिल्ली में कॉलोनीयां नॉन इलेक्ट्रिफाई जोन घोषित कर दी गई है।
इन एरिया में यदि कोई बिजली का कनेक्शन लेता है तो जो कनेक्शन पहले करीब 4200 रूपये में मिलता था अब वह 8500 रूपये में मिलेगा। बिजली कंपनियां यहां लोगों से बिजली के पूरे चार्ज ले रही है। कंपनियों का कहना है कि इसका आधा पैसा दिल्ली सरकार या स्थानीय विधायक फंड से वहन करेंगे तभी जाकर पुराने रेट हो सकते हैं।
लोगों का कहना है कि जिन कालोनियों में 25 साल से ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं लोगों ने कनेक्शन ले रखे हैं पोल लगे हुए हैं यदि वे लोग अपने किसी दूसरे फ्लोर का मीटर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए अलग से यह चार्ज मांगा जा रहा है। यदि चार्ज को जोड़ा जाए तो दिल्ली में यह चार्ज करोड़ों रुपए बनता है और बिजली कंपनियां करोड़ों रुपए लोगों से बेवजह वसूल कर रही है। दिल्ली सरकार उसे रोक नहीं पा रही है इसी को लेकर लोग आंदोलन की तैयारी तक कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में दर्शन विहार कॉलोनी के अंदर स्थानीय आरडब्लूए और “लोक कल्याण बुद्धा फाउंडेशन” द्वारा मीटिंग की गई।
“लोक कल्याण बुद्धा फाउंडेशन” का कहना है कि अब वह इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगे इस मुद्दे को लेकर वह सरकार को चेतावनी के बाद कोर्ट तक भी जायेंगे क्योंकि सरकार और बिजली कंपनियों में यदि कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होती तो उसका हर्जाना गरीब लोग क्यों भरें। बुद्धा फाउंडेशन का कहना था कि बुराड़ी में करीब 30 कालोनियों को इस तरह से घोषित कर दिया गया है अब यहां के लोगों को बिजली के नए कनेक्शन के लिए पहले से दुगुनी रकम देनी पड़ेगी।
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इन लोगों का कहना है कि बिजली कंपनी टाटा पावर ने गलियों और सड़कों पर सरकारी जगह में ट्रांसफार्मर लगा रखे हैं बावजूद उसके ये कंपनियां लोगों से उस जगह का चार्ज भी ले रही है । फिलहाल इस मुद्दे को लेकर यह लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने का वक्त अगले सप्ताह लेने जा रहे हैं यदि कोई समाधान नहीं निकलता तो दिल्ली की कालोनियों में एक बड़ा जनमत दिल्ली सरकार के खिलाफ खड़ा हो रहा है।
