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नई दिल्ली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018 – 19 के बजट में आम लोगों और किसानों के लिए कई योजनाओं का एलान किया. वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड की तरह मछली पालन और पशु पालने के लिए भी कार्ड दिए जाने का ऐलान किया है. इससे उन्हें मिलने वाले ऋण में आसानी रहेगी. सरकार का कहना है इसे दूध के क्षेत्र में कारोबार करने वालों को मदद मिलेगी और मछली पालन करने वालों की भी आर्थिक सहायता हो जाएगी.
साथ ही केंद्र सरकार राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ मिलकर एक समर्पित आवास निधि बनाई जायेगी अरुण जेटली ने कहा मेरी सरकार राष्ट्रीय आवास बैंक में एक समर्पित किफायती आवास निधि स्थापित करेगी . जिससे प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण से धन मुहैया करवाया जाएगा.
सरकार की योजना है कि 2022 तक सभी के पास अपना घर हो इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगले वित्त वर्ष में ग्रामीण एरिया में एक करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा . देश में 10 करोड़ परिवारों को पांच लाख के बीमा कवर की योजना का भी एलान किया गया. आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के लिए पांच लाख तक का बीमा कवर एक साल में मिलेगा. अभी तक यह स्वास्थ्य बीमा योजना मात्र तीस हजार ही थे इस लिहाज से यह काफी बड़ा इजाफा माना जा रहा है.
सरकार ने ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक नई योजना गोवर्धन की घोषणा की है जेटली ने बजट पेश करते हुए गोवर्धन जो बायो एग्रो रिसोर्स है उसकी घोषणा की. वित्त मंत्री ने कहा कि इसके तहत गोबर और खेतों में जो अपशिष्ट पदार्थ कंपोस्ट होता है उसे बायो गैस और सीएनजी में बदला जाएगा. उन्होंने कहा कि इसके तहत सरकार ने 115 जिलों की पहचान पहले ही कर ली है उज्ज्वला योजना मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत परिवारों को मुफ्त में जो एलपीजी कनेक्शन दिए गए थे उनकी संख्या को 8 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.
साथ ही अरुण जेटली ने 1290 करोड़ की राशि आवंटित की बांस की पैदावार उद्योग के तौर पर विकसित करने में सहायता मिलेगी इससे आदिवासी एरिया में काफी मदद मिलेगी इसके साथ ही सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बिजली कनेक्शनों की संख्या को चार करोड़ परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.
साथ ही क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत 56 हवाई अड्डा 31 हेलीपैड को जोड़ा जाएगा इसके अलावा सरकार सालाना आय की यात्राओं के लिए हवाई अड्डों की कई गुना बढ़ आएगी
प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना इस योजना के तहत 1000 बीटेक छात्रों को आईआईटी और आईआईसीटी में पीएचडी करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे.
एकलव्य स्कूल : अरुण जेटली ने कहा कि नवोदय स्कूलों की तर्ज पर 2022 तक अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एकलव्य स्कूलों की स्थापना की जाएगी 50 फ़ीसदी से अधिक जनजाति वाले क्षेत्रों में 20 हजार आदिवासी निवासी वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी यह विद्यालय नवोदय विद्यालयों का हिस्सा होंगे और खेल कौशल प्रशिक्षण सभी तरह की कलाओं की इनमें सुविधाएं होंगी.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बाजार में कैश का प्रचलन कम हुआ है। जीएसटी को आसान बनाने की कोशिश जारी है। हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2018 पेश कर दिया है। बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है। डीजल और पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए कई घोषणाएं की हैं। अब किसानों को सभी फसलों का न्यूनतम समर्थम मूल्य मिलेगा, अभी कुछ ही फसलों का मिलता है। वहीं ग्रामीण बाजार ई-नैम का भी ऐलान किया गया। इसके अलावा 42 मेगा फूड पार्क भी बनाए जाएंगे। किसानों के कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया गया है।
बजट 2018 में नए कर्मचारियों के ईपीएफ में सरकार 12 फीसदी देगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की सैलरी बढ़ाई जाएगी। बढ़ने के बाद राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए महीने हो जाएगी। वहीं उपराष्ट्रपति की सैलरी 4 लाख रुपए महीने और राज्यपाल की सैलरी 3.5 लाख रुपए महीने हो जाएगी। सांसदों के भत्ते हर पांच साल में बढ़ेंगे। एयरपोर्ट की संख्या 5 गुना करने की कोशिश की जा रही है। स्मार्ट सिटी के लिए 99 शहर चुने गए हैं। 100 स्मारकों को आर्दश बनाया जाएगा। धार्मिक पर्यटन शहरों के लिए हेरिटेज योजना बनाई जाएगी।
आयकर सीमा में कोई बदलाव नहीं.वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 40 हज़ार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी जितना वेतन है उसमें से 40 हज़ार रुपये घटाकर जो रकम बचेगी उस पर टैक्स लगेगा. शिक्षा और स्वास्थ्य पर सेस 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया -एक लाख रुपये से अधिक के निवेश पर 10 प्रतिशत कैपिटल गेन टैक्स यानी मोबाइल, टीवी उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई- मोबाइल, टीवी महंगे होंगे 70 लाख नई नौकरियां बनाने का लक्ष्य आठ करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन . नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का हेल्थ बीमा
